Solar Pump : क्या पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पंप लगाया जा सकता है? जानिए पूरी जानकारी

Solar Pump

Solar Pump : बिजली की कमी और बढ़ती लागत के कारण भारत में किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी चुनौती है। सौर ऊर्जा इस समस्या का एक स्थायी और किफायती समाधान प्रदान करती है। अब किसान सबमर्सिबल पंपों के लिए सोलर पैनल लगाकर बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी सिंचाई लागत भी कम कर सकते हैं। इस लेख में हम सोलर पंप लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आप इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी योजना

पीएम-कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान मिशन)

स्रोत: CIMMYT

पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी मिलती है. इस योजना को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है।

घटक बी: 7.5 एचपी तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सौर पंपों के लिए 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 30% राज्य सरकार सब्सिडी। लागत का शेष 40% किसान द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें बैंक वित्तपोषण का विकल्प भी शामिल है।
घटक सी: ग्रिड से जुड़े पंपों के सौर्यीकरण के लिए किसानों को 30% सीएफए और 30% राज्य सब्सिडी मिलती है, जबकि शेष 40% किसानों को वहन करना पड़ता है।Solar Pump

यह योजना किसानों को सौर पंप और अन्य सिंचाई उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि किसान द्वारा चुनी गई योजना और राज्य सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी की दर पर निर्भर करती है। किसान इस योजना के लिए पीएम-कुसुम की वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

राज्य सरकार की योजनाएँ

कई राज्य सरकारें भी अपनी सौर पंप सब्सिडी योजनाएं चलाती हैं, जिनकी सब्सिडी राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

उत्तर प्रदेश सोलर पंप योजना सोलर पंप की लागत पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। महाराष्ट्र सोलर पंप योजना सोलर पंप की लागत पर 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है। गुजरात सोलर पंप योजना सोलर पंप की स्थापना पर 30% तक सब्सिडी प्रदान करती है। राजस्थान सोलर पंप योजना पंप की क्षमता और किसान की श्रेणी (एससी/एसटी/अल्पसंख्यक या सामान्य) के आधार पर 40% से 70% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।Solar Pump

हरियाणा सरकार 3HP से 10HP तक के सोलर पंपों पर 75% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें केंद्र सरकार से 30% सब्सिडी और राज्य सरकार से 45% सब्सिडी शामिल है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के तहत, किसान लागत का केवल 10% ही कवर करते हैं, शेष 90% सरकार वहन करती है। हिमाचल प्रदेश सोलर सौर सिंचाई योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80% सब्सिडी प्रदान करता है।

पात्रता मापदंड

किसानों को इन सब्सिडी योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा।

किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए किसान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए या पट्टे पर ली हुई होनी चाहिए। इसमें मौजूदा बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए या बिजली की कमी का सामना नहीं करना चाहिए। इस योजना के लिए बैंक खाता और आधार कार्ड आवश्यक है।Solar Pump

आवेदन कैसे करें?

सबमर्सिबल पंपों के लिए सोलर पैनल लगवाने वाले किसानों को अपनी पात्रता और उपलब्ध सब्सिडी योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए योजना से संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। उन्हें अपने आवेदन के साथ जमीन के दस्तावेज, बिजली बिल, आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे